बीबीसी
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बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के न्यायधीशों पर मंगलवार को आईटी के सर्वे के बाद से माहौल गर्म है। हालांकि, इन विज्ञापनों से कई कर्मचारी घर जा चुके हैं। कुछ कर्मचारियों की रूपरेखा के लिए कहा गया है। इस बीच, ब्रिटेन की सरकार ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रही है।
दिल्ली और मुंबई में अधिकारियों ने कहा कि बीबीसी की सहायक प्राधिकरण के अंतरराष्ट्रीय कराधान (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) और हस्तांतरण मूल्य (स्थानांतरण मूल्य निर्धारण) से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश प्रसारकों को पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और अपने देय को काफी हद तक डायवर्ट कर दिया।
हालांकि, कार्रवाई से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा है कि वे भारत में बीबीसी के दावों के लिए किए गए सर्वेक्षण की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।
अलग-अलग विभाग की ओर से यह कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है, जब कुछ हफ़्ते पहले बीबीसी ने दो हिस्सों वाली एक सब्ज़ डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ जारी की थी। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगे का जिक्र किया गया है।
फाउंडेशन विभाग के अधिकारी अभी भी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दावेदारों में ही हैं। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि कई कर्मचारी चुनाव छोड़ गए हैं, लेकिन कुछ को यही रहने के लिए कहा गया है और वे पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा, हम इस समय अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं और इस स्थिति को जल्द से जल्द करने की उम्मीद करते हैं। हमारा प्रोडक्शन और सेक्शन सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा- स्वतंत्र प्रेस का समर्थन करते हैं
बीबीसी के विज्ञापनों पर दस्तावेज़ों के विभाग के सर्वेक्षण को लेकर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका के विदेश विभाग के पादरियों ने दामों का दावा किया है, हम भारतीय दस्तावेजों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी के लिए आवेदन करने वालों की तलाशी के बारे में जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं अभी भी ऐसा ही पेश आया हूं कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं।
