इस्तांबुल/संयुक्त राष्ट्र. यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस शुक्रवार को यूक्रेन के ब्लैक सी अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. ये जानकारी तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के कार्यालय से दी गई है. पूरे विश्व में रूस और यूक्रेन दो प्रमुख वैश्विक गेहूं आपूर्तिकर्ता हैं. लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य आपूर्ति ठप हो गई और इसके कारण कीमतों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट की समस्या शुरू हो गई है. युद्ध के कारण यूक्रेन ने अनाज के निर्यात को रोक दिया है, जिससे दर्जनों जहाज फंसे हुए हैं और उनमें मौजूद 20 मिलियन टन अनाज ओडेसा बंदरगाह पर साइलों में फंस गया है.
इस्तांबुल में शुक्रवार को यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि अनाज निर्यात को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक और वार्ता शुक्रवार को तुर्की में होगी. साथ ही एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया जा सकता है. अंकारा ने कहा कि पिछले हफ्ते इस्तांबुल में बातचीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली योजना पर एक आम सहमति बनी थी और अब इसे पार्टियों द्वारा लिखित रूप में रखा जाएगा. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के कार्यालय ने कहा कि यह हस्ताक्षर शुक्रवार को डोलमाबाह पैलेस कार्यालयों में होगा.
हालांकि मास्को यानी कि रूसी सरकार से तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई थी. वहीं यूक्रेन सरकार ने भी इस समझौते की पुष्टि नहीं की थी. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर रात कहा कि यूक्रेन के अनाज निर्यात को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक और दौर की बातचीत शुक्रवार को तुर्की में होगी. तुर्की के रक्षा मंत्री हुलुसी अकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, उसमें बंदरगाहों में शिपमेंट की जांच के लिए संयुक्त नियंत्रण शामिल हैं. तुर्की अनाज निर्यात के लिए यूक्रेन, रूस और संयुक्त राष्ट्र के साथ एक कोऑर्डिनेशन केंद्र भी स्थापित करेगा.
वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सौदे का स्वागत किया है और कहा कि वह इसे लागू करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, “हमें इस स्थिति में पहले स्थान पर कभी नहीं होना चाहिए था.” “यह भोजन को हथियार बनाने के लिए रूसी संघ की ओर से एक जानबूझकर निर्णय था.” वहीं रूस ने खाद्य संकट को और खराब करने की जिम्मेदारी से इनकार किया है.
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FIRST PUBLISHED : July 22, 2022, 07:09 IST
